जाऊ आनंदाच्या गावा - 2

Is India becoming a DICTATORSHIP? 

वन नेशन वन पार्टी की हुकूमशाहीची सुरुवात? 

२० वर्षांपूर्वी जेव्हा स्व. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाले तेव्हा फार वाईट वाटले होते. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे साहेबांमुळे आम्हाला भाजपाची ओळख झाली आणि या पक्षाबद्दल एक विशेष आकर्षण राहिले. 

पण आता भाजपा पक्षात फार मोठा बदल झालाय, वरिष्ठ नेतृत्व "हे एक देश एक पक्ष पॉलिसी " या दिशेने देशाला हळूहळू पुढे नेत आहे. इतर राजकीय पक्षांना आमच्यात विलीन व्हा अन्यथा तुरुंगात जा हे दोनच पर्याय दिले आहेत . 

खालील काही मुद्दे विचार करण्या सारखे आहेत:

 

आज सुप्रीम कोर्टाच्या नामवंत वकिलांनी सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहिले आहे ज्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्यासह एकूण 600 वकिलांनी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिलं आहे. देशातील एक विशेष गट न्यायव्यवस्था दुबळी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या पत्रात केला आहे. 

जिथे बिगर भाजप राज्य सरकारे आहेत त्या राज्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आलेत किंवा राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकार कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय त्यांना देण्यात येणारे फंडस् होल्ड केले जातात . बिगर भाजप मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, मंत्री नेते ईडी सीबीआयसारख्या तपासयंत्रणांचा वापर करून तुरुंगात डांबले जातायेत. २०१४ पासून तीन हजार धाडी ईडीने टाकल्या आहेत त्यातील ९५% धाडी ह्या विरोधी पक्षातील नेत्यांवर आहेत त्यातील फक्त २५ केसेस च्या ट्रायल झाल्यात म्हणजेच बाकीच्या केसेस अजूनही पेंडिंग आहेत याचाच अर्थ ईडीला अजून हे आरोप सिध्द करता आले नाहीत आणि जर तोच नेता भाजप मध्ये गेला तर केसेसमध्ये आपोआप क्लीनचिट कशी काय मिळते किंवा तपास कसा काय थांबतो?  ईडी खरंच स्वायत्त राहिली का? 

नवीन कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्ताची शिफारस करण्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांकडून काढून घेण्यात आलेत त्याऐवजी सरकारचे दोन मंत्री आणि एक विरोधी पक्षनेता आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ठरवतील याचा सरळ अर्थ आहे इलेक्शन हायजॅक करण्याचा हा अजेंडा आहे का? आणि हे केले असावे? बघा, मागच्या लोकसभा निवडणुकीत एका खासदाराला जास्तीत जास्त ९५ लाख रुपये खर्च करण्याची मुभा होती पण बीजेपीची जी अधिकृत आकडेवारी याच्या तिप्पट आहे तरीही यांना आयोगाकडून साधी नोटीसही नाही याउलट काँग्रेसची ऐन निवडणुकीच्या काळात बँक खाती गोठवली गेली.

या गोष्टी कधीही मीडियात येणार नाहीत कारण मीडिया हाऊस मोठमोठ्या उदयोगपतींनी विकत घेतलेत, पत्रकार संपादक हे भाजपचे स्पोकपर्सन झालेत, दिवसरात्र फक्त मोदी सरकारची भाटगिरी मीडियामार्फत चालावली जातेय.  हा मीडिया सरकार विरोधी आंदोलने, मोर्चे कसे क्रूरतेने चिरडले जातात ते नाही दाखवणार  जर कोणी दाखवलं तर त्यांना बळाचा, सत्तेचा वापर करून संपवलं जाते उदा. NDTV चे रवीश कुमार, निखिल वागळे, विश्वम्भर चौधरी असे अनेक आहेत जे आज कुठेही दिसत नाहीत.

महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाले तर फडणवीसांच्या हाती प्रदेश भाजपाची सूत्र हाती आल्यापासून खुनशी राजकारण महाराष्ट्राने पाहिले, उद्धव ठाकरे विरोधात गेले म्हणून त्यांचा पक्षच संपवला..! शरद पवार डोळ्यात सलत होते म्हणून त्यांचाही पक्ष नामशेष केला, छोटे मोठे पक्ष आणि त्यांचे नेते भाजपात विलीन करून घेतले, महादेव जानकर, नवनीत राणा, सदाभाऊ खोत अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. आणि जे मूळ भाजपच्या विचारांचे आहेत या खुनशी विचारधारेला विरोध आहे अशा स्वपक्षातील नेत्यांना नेस्तनाबूत केले त्यांना पक्ष सोडायला भाग पाडले किंवा त्यांचे खच्चीकरण केले विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, राम शिंदे,  पाशा पटेल... कुठे आहेत ही मंडळी सध्या, काय करतात?

बिहारचे उदाहरण घ्या, दिल्ली मध्ये किती सत्तेचा गैरवापर होतोय, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा इथे काय परिस्थिती आहे त्या राज्याचे मुख्यमंत्री एकतर अटक झालेत नाहीतर आज ना उद्या होतील. 

जर कुठले जनआंदोलन उभे राहिले तर त्या आंदोलनाचे नेते झुकवले जातात किंवा मग बदनाम केले जातात आणि ते आंदोलन चिरडले जाते  पण आंदोलन का उभा राहिले त्यांचे प्रश्न कसे सोडवता येतील यावर सकारात्मक विचार सरकार करत नाही. खरंच सांगा याअगोदर अशी  परिस्थिती देशाने पहिली होती का? 

यातून एक गोष्ट नक्की लक्षात येते, एकतर मोदी, शहांना या देशावर हुकूमशाही लादायची असावी नाहीतर रशिया, चीन, उत्तर कोरियाप्रमाणे एक देश एकच राजकीय पक्ष पॉलिसी लागू करायची असावी.